देहरादून, 18 अप्रैल 2025 । मुख्यमंत्री के निर्देशों और जिला प्रशासन के कड़े रुख के बाद देहरादून के निजी स्कूल अब मनमानी फीस वृद्धि के मामले में बैकफुट पर आ गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने मानकों की अनदेखी कर फीस बढ़ाने वाले स्कूलों को कड़ी चेतावनी देते हुए उनकी मान्यता रद्द करने की बात कही है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर गठित प्रशासन की एक विशेष टीम ने अब तक 25 निजी स्कूलों के पिछले पांच वर्षों के फीस ढांचे की जांच की है। इस जांच में पाया गया कि कई स्कूलों ने नियमों को ताक पर रखकर 35 प्रतिशत तक फीस बढ़ाई थी। प्रशासन की सख्ती के बाद इन स्कूलों ने अपनी बढ़ी हुई फीस को वापस लेते हुए अधिकतम 10 प्रतिशत तक ही वृद्धि रखी है। इसके साथ ही स्कूलों ने अभिभावकों को यह भी सूचित कर दिया है कि वे कहीं से भी किताबें और स्कूल की वर्दी खरीद सकते हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि शिक्षा के मंदिर को व्यवसाय का अड्डा बनाया गया तो रातों रात उन पर ताले लटका दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभिभावकों और बच्चों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे शासनादेशों के अनुरूप तीन वर्ष के अंतराल में भी अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि न करें।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं, प्रशासन की सख्ती के चलते कई नामी-गिरामी स्कूलों की फीस घट गई है और वे अंडरटेकिंग देने के लिए सीडीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि हेल्पलाइन नंबर जारी होने से पहले ही जिला प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों की पूरी कुंडली खंगाल ली थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गिद्ध दृष्टि सभी निजी स्कूलों पर बनी हुई है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाए हुए है और हाल ही में जीएसटी चोरी और अभिभावकों को अनावश्यक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने वाले चार बड़े पुस्तक भंडारों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया गया था और प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
